मुली राष्ट्राचे भविष्य आहेत. देशाच्या प्रगतीमध्ये त्यांचा समान वाटा आहे, संपूर्ण देशाच्या कल्याणामध्ये मुलींचा हातभार असतो. प्रत्येक मुलगी राष्ट्राच्या मुलभूत उभारणीत आपले योगदान देण्यास सक्षम असते हे सुनिश्चित करण्यासाठी, भारत सरकारने राज्य सरकारसह मुलींचे शिक्षण वाढविण्यासाठी आणि त्यांना देशाच्या वाढीमध्ये भाग घेण्यास सक्षम करण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत.
शासकीय योजनांचे मुलींना होणारे फायदे
मुलगी तिच्या पालकांवर ओझे होऊ नये म्हणून, तसेच स्त्री भ्रूण हत्या आणि बालहत्या कमी होण्यासाठी ह्या शासकीय योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. तसेच मुलगी सज्ञान झाल्यानंतर ती अधिक स्वतंत्र होईल हे ह्या योजनांद्वारे सुनिश्चित केले जाते. ह्या योजनांचे काही फायदे खालीलप्रमाणे:
१. उच्च व्याज दर
अन्य राष्ट्रीय आणि राज्य बँकांच्या तुलनेत या योजनांमधील एफडी आणि खात्यांवरील व्याज दर जास्त आहेत. त्यामुळे अधिक बचत होते
२. स्पष्ट अटी व शर्ती
प्रत्येक योजनेच्या अटी व शर्ती स्पष्टपणे नमूद केल्या आहेत, अस्पष्टतेला वाव नाही. लॉक–इन कालावधी असल्याने अकाली पैसे काढले जात नाहीत आणि बचत फक्त मुलींचे लग्न आणि उच्च शिक्षणासाठी केली जाते.
३. कर बचत
बर्‍याच सरकारी योजना संबंधित खात्यांमधून प्राप्तिकरास सूट देतात. यामुळे भविष्यात मुलींच्या फायद्यासाठी कर बचतीची खात्री होते.
मुलींसाठी विविध शासकीय योजना
केंद्र आणि राज्य–विशिष्ट योजना तसेच केंद्र व राज्य यांच्यातील संयुक्त सहकार योजनांविषयी जाणून घेणे हा सामान्य जनजागृतीचा अविभाज्य भाग आहे. भारत सरकारच्या मंत्रालयांनी वेळोवेळी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. ह्या योजनांच्या द्वारे मुलींना आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते, पालकांना योग्य शिक्षण मिळू शकते, लग्नासाठी पुरेशी बचत होते, अनुदान आणि कर्ज मिळू शकतात आणि कोटा मिळू शकतो. सरकारने जाहीर केलेल्या काही योजना पालकांच्या फायद्यासाठी खाली स्पष्ट केल्या आहेत.
१. सुकन्या समृद्धि योजना: (एसएसवाय)
भारत सरकारने सुरु केलेली सुकन्या समृद्धी योजना ही एक प्रसिद्ध आणि लोकप्रिय योजना आहे. शासनाने सुरू केलेल्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानाचा भाग म्हणून ही बालिका हितासाठीची बचत योजना आहे. या योजनेतून पालकांनी त्यांच्या मुलीच्या शिक्षणाचा आणि लग्नाचा खर्च भागविण्यासाठी निधी उभारण्यासाठी प्रोत्साहित करून मुलींचे भविष्य सुरक्षित केले आहे. त्याचे बरेच फायदे आहेत, जे खाली नमूद केले आहेत.
फायदे:
सुकन्या समृद्धि योजना खाते प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी तिमाही व्याज देते. इतर लहान बचत योजनांच्या तुलनेत यामध्ये देण्यात येणारा व्याज दर सर्वाधिक आहे. ही योजना देखील सर्वाधिक कर वाचविणारी आहे. या योजनेचे एक उत्कृष्ट वैशिष्ट्य म्हणजे लॉक–इन कालावधीची तरतूद होय. आपल्या मुलीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आपण निश्चितपणे पर्याप्त रक्कम तयार करू शकता. आवश्यक असल्यास खाते दुसर्‍या ठिकाणी देखील हस्तांतरित केले जाऊ शकते.
पात्रता:
कायदेशीर पालक किंवा मुलीच्या पालकांद्वारेच खाते उघडले जाऊ शकते. मुलीचे वय दहा वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. वयाच्या पुराव्यासाठी प्रमाणपत्र फॉर्मसह सादर करावे लागेल. केवळ दोन खाती पालकांच्या किंवा मुलीच्या कायदेशीर पालकांनी उघडली जाऊ शकतात. खाते उघडण्यासाठी २५०/- रुपये आवश्यक आहेत. २१ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर खाते बंद केले जाऊ शकते.
अर्ज कसा करावा:
खाते कोणत्याही अधिकृत व्यावसायिक बँकेत किंवा कोणत्याही पोस्ट ऑफिसमध्ये उघडता येते. जन्म प्रमाणपत्र जोडले जावे. पासपोर्ट, रेशनकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा ठेवीदाराचे पॅनकार्ड असे काही ओळखपत्र सादर केले जाणे आवश्यक आहे. ठेवीदाराचा रहिवासी पुरावा देखील आवश्यक आहे. एकदा खाते उघडल्यानंतर त्या व्यक्तीस पुढील व्यवहार करण्यासाठी पासबुक दिले जाते.
टीपः
केंद्र सरकारने सुरू केलेली ही एक चांगली योजना आहे ज्यांनी आपल्या मुलीचे शिक्षण आणि लग्नाची तयारी सुरु केली आहे त्यांना ह्या योजनेचा फायदा होऊ शकतो.
२. बालिका समृद्धि योजना: (बीएसवाय)
विशेषत: मुलींच्या उत्कर्षासाठी, भारत सरकारने ऑगस्ट ९७ मध्ये सुरू केलेली हि लहान बचत ठेव योजना आहे. मुलगी जन्माला आल्यावर समाजाचा दृष्टीकोन बदलण्यासाठी, मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि मुलींना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणारे उपक्रम राबवण्यासाठी शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागात याची अंमलबजावणी केली जाते.
फायदे:
प्रत्येक मुलीला जन्मानंतर ५०० रुपये आणि शाळेची काही वर्षे यशस्वीपणे पूर्ण केल्याबद्दल शिष्यवृत्ती देखील मिळते. शिष्यवृत्तीची रक्कम खात्यात जमा केली जाऊ शकते आणि शक्य तितका जास्तीत जास्त व्याज दर निश्चित केला जातो. अकाली पैसे काढण्याची परवानगी नसते आणि मुलगी अठरा वर्षांची झाल्यावर ती रक्कम परिपक्व होते.
पात्रता:
या योजनेत नवजात शिशु किंवा अर्भकांचा समावेश आहे. नियमांनुसार जास्तीत जास्त वयोमर्यादा दहा वर्षे आहे. प्रत्येक मुलींसाठी एक अशी जास्तीत जास्त दोन खाती उघडण्यास परवानगी असते. ग्रामीण भागात दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील मुली विचारात घेतल्या जातात आणि शहरी शहरांमध्ये झोपडपट्टी भागात राहणाऱ्या मुली किंवा कचरा गोळा करणाऱ्या मुली, फुले विक्रेते, भाजीपाला / मासे विक्रेते आणि पथारीवाले यासाठी पात्र आहेत.
अर्ज कसा करावा:
खाते केवळ मुलीचे जैविक पालकच उघडू शकतात. हे खाते पालक किंवा कायदेशीर पालकांद्वारे हाताळले जाऊ शकते. एकदा मुलगी १८ वर्षांची झाली की तिला खाते चालविण्याचा हक्क आहे आणि त्यानंतर पालकांकडून कोणताही हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही. ग्रामीण भागातील अंगणवाडी सेविकांकडून आणि शहरी भागातील जवळच्या आरोग्य कार्यकर्त्यांकडून अर्ज मिळू शकतात.
टीपः
महिला बालकांच्या हितासाठी भारत सरकारने सुरू केलेली ही योजना आहे.
३. मुख्यमंत्री राजश्री योजना (एमआरवाय)
स्त्री भ्रूणहत्येचे प्रमाण रोखण्यासाठी व योग्य वैद्यकीय सेवा व शिक्षण देण्यासाठी राजस्थान राज्य सरकारने मुखमंत्री राजश्री योजना हा उपक्रम सुरू केला आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट कुटुंबांना शिक्षण देणे आणि त्यांना मदत करणे हे आहे जेणेकरून ते आपल्या मुलीची काळजी घेऊ शकतील. या योजनेमुळे मुलींविषयी सकारात्मकता पसरविण्यात मदत होते.
फायदे:
२५००/ – रुपयांचा पहिला हप्ता संबंधित वैद्यकीय केंद्राद्वारे नव्याने जन्माला आलेल्या मुलीच्या आईला दिला जातो. एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर, सर्व लसीकरण केल्यावर, २५००/- चा दुसरा हप्ता चेकद्वारे दिला जातो. इयत्ता १ली मध्ये कोणत्याही सार्वजनिक शाळेत प्रवेश घेताना मुलीला ४,०००/- रुपये दिले जातात. मुलीचा अभ्यास सुरू ठेवण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी ६ वी मध्ये मुलींना रु ५००० / – आणि इयत्ता अकरावीतील मुलींना ११,०००/- रुपये दिले जातात.
पात्रता:
केवळ मुलींनाच या योजनेचा लाभ घेण्याची परवानगी आहे. मुलीचा जन्म राजस्थान राज्यातच झाला पाहिजे. १ जून १६ नंतर जन्माला आलेली मुले या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.
अर्ज कसा करावा:
ज्या पालकांना या योजनेत रस आहे त्यांनी सरकारी रुग्णालयांशी संपर्क साधावा. त्यानंतर अर्जदाराने त्याबाबत आरोग्य अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय, ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदेशी संपर्क साधू शकतात.
टीप:
श्रीमती वसुंधरा राजे यांच्या सक्षम मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री राजश्री योजना ही एक राज्य सरकारची योजना आहे.
४. मुख्यमंत्री लाडली योजना (एमएलवाय)
मुलींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी, झारखंड राज्यातील बीपीएल (दारिद्र्यरेषेखालील) कुटुंबांना मुख्यामंत्री लाडली योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत दिली जाते. ही योजना लैंगिक समानता सुनिश्चित करते आणि महिलांच्या हक्कांवर जागरूकता निर्माण करते. मुलींना स्वतंत्र बनविणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. मुलींना २१व्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात पैसे मिळतात.
फायदे:
हा राज्य सरकारचा पुढाकार आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक वर्षी मुलीच्या नावे पोस्ट ऑफिसच्या बचत खात्यात ६०००/- रुपये जमा केले जातात. हे पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी केले जाते. मुलगी शाळेत जाऊ लागल्यावर तिला रु. २०००, रु. ४०००, आणि रु.७,५०० अनुक्रमे सहावी, नववी आणि अकरावी इयत्तेमध्ये मिळतात, जेणेकरुन किशोरवयीन वयात त्यांच्या गरजा भागवण्यासाठी इतरांवर अवलंबून रहावे लागत नाही. वयाच्या २१ व्या वर्षी, जमा केलेली रक्कम परिपक्व होते आणि ती लग्नाच्या वेळी वापरली जाऊ शकते. या योजनेचा लाभ केवळ एक किंवा दोन मुलींचे पालक घेऊ शकतात.
पात्रता:
या योजनेचा लाभ झारखंडमधील बीपीएल प्रवर्गातील कुटुंबांना मिळू शकेल.
अर्ज कसा करावा:
तुम्ही जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा.
टीपः
ही कादंबरी योजना झारखंड सरकारच्या महिला आणि बालविकास विभागाने सुरू केली आहे.
५. माझ्या कन्या भाग्यश्री योजना (एमकेबीएस)
२०१६ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने जुन्या सुकन्या योजनेच्या जागी नवीन योजना सुरू केली जिला माझी कन्या भाग्यश्री योजना म्हणतात. या योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट किंवा बीपीएल प्रवर्गातील कुटुंबांना राज्य सरकारकडून मुलींचे अस्तित्व व शिक्षणासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेची ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर एक लोकप्रिय अभिनेत्री भाग्यश्री आहे. या योजनेचे नाव तिच्या नावावरून ठेवले गेलेले आहे.
फायदे:
माझी कन्या भाग्यश्री योजनेचा मुख्य फायदा असा आहे की यामुळे कुटुंबांना त्यांच्या मुलींना महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये पाठविण्यासाठी आर्थिक मदत मिळू शकेल. मुलीच्या जन्मानंतर पहिली पाच वर्षे आईला ५०००/- रुपये मिळतील. मग मुलगी पाचवीत जाईपर्यंत वर्षाला २५००/- रुपये आणि नंतर बारावीपर्यंत पोहोचेपर्यंत ३०००/- रुपये प्रति वर्ष मिळतील . वयाच्या १८व्या वर्षानंतर तिला तिच्या शिक्षणासाठी दर वर्षी १ लाख मिळतील. पुढील अभ्यासाशी संबंधित खर्चासाठी पैशांचे नियोजन केले जाते.
पात्रता:
कोणतेही नगरपालिका स्टेशन किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात हाताळलेले अर्ज ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र, मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र, आई–वडिलांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र, बीपीएल कार्ड किंवा रेशन कार्ड आणि आयएफएससी कोड असलेल्या मुलाचे बँक पासबुक नोंदणीच्या वेळी दिले जावे.
अर्ज कसा करावा:
कोणत्याही नगरपालिका स्टेशन किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात अर्ज ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र, मुलीचे जन्म प्रमाणपत्र, आई–वडिलांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र, बीपीएल कार्ड किंवा रेशन कार्ड आणि आयएफएससी कोड असलेले मुलीचे बँक पासबुक नोंदणीच्या वेळी प्रदान केले जावे.
टीपः
वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व मुलींच्या जन्मास चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.
६. नंदा देवी कन्या योजना: (केवाय)
उत्तराखंड राज्य सरकारने महिला व बालकल्याण विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने एक मुलगी असलेल्या जोडप्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी नंदा देवी कन्या योजना ही योजना सुरू केली आहे. राज्यात नव्याने जन्मलेल्या मुलीच्या नावे १,५००/- ची निश्चित ठेव ठेवली जाते. मुलीचे वय १८ वर्षे झाल्यावर आणि हायस्कूलची परीक्षा पूर्ण केल्यावर ही रक्कम दिली जाते. सरकारने मुलींसाठी हा चांगला पुढाकार घेतला आहे.
फायदे:
या योजनेमुळे एक मुलगी असलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत होते. ही योजना मुलींच्या जन्माबद्दल सकारात्मक दृष्टीकोन विकसित करण्यास मदत करते, मुलींचे आरोग्य आणि शैक्षणिक स्थिती सुधारते, स्त्री भ्रूणहत्या रोखते, बाल विवाह कमी करते आणि त्यांना चांगले भविष्य देते.
पात्रता:
अर्जदार उत्तराखंड राज्यातील रहिवासी असावा. शहरी भागासाठी पालकांचे उत्पन्न रू. ४२,०००/- आणि ग्रामीण भागात ३३,०००/- पेक्षा कमी असावे. अर्जदाराकडे बीपीएल स्टेटस कार्ड असले पाहिजे. या योजनेचा लाभ प्रत्येक कुटुंबातील फक्त दोन मुली घेऊ शकतात.
अर्ज कसा करावा:
अर्जदाराने राज्यातील सर्वात जवळील अंगणवाडी केंद्राला भेट द्यावी. त्यांनी उत्तराखंड राज्यातील महिला सक्षमीकरण आणि बालविकासांशी संपर्क साधावा.
टीपः
नंदा देवी कन्या योजना उत्तराखंड राज्यात सुरू करण्यात आली आहे.
७. मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना: (एमकेएस)
नोव्हेंबर, २००७ नंतर जन्मलेल्या बीपीएल कुटुंबातील मुलींना आर्थिक मदत मिळावी म्हणून मुख्यामंत्री कन्या सुरक्षा योजना सुरू केली गेली. प्रत्येक मुलीचा जन्म एका वर्षाच्या आत नोंदविला जावा आणि रु २००० /- जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र दर्शविल्यानंतर दिले जातात. बिहार सरकार आणि यूटीआय म्युच्युअल फंडामधील युती म्हणून ही योजना सुरू केली गेली. या योजनेचे सर्वात आकर्षक वैशिष्ट्य म्हणजे एकत्रित रक्कम मुलगी प्रौढ झाल्यावर दिली जाते.
फायदे:
दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील आणि नोव्हेंबर २००७ नंतर जन्माला आलेल्या कुटुंबातील पहिल्या दोन मुलींना राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाते. जेव्हा मुलगी १८ वर्षांची होते तेव्हा मुलीला परिपक्वता मूल्याइतकी रक्कम दिली जाते. मधल्या काळात जर मुलीचा मृत्यू झाला तर ती रक्कम महिला विकास महामंडळ, पटना यांना परत दिली पाहिजे.
पात्रता:
लाभ घेण्याची अट अशी आहे की बीपीएल श्रेणीतील दोन मुलींचा जन्म नोव्हेंबर २००७ नंतर झाला पाहिजे. जन्म नोंदणी जन्माच्या एका वर्षाच्या आत झाली असावी.
अर्ज कसा करावा:
अर्जदाराने संबंधित क्षेत्र किंवा जिल्ह्याच्या बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्याशी संपर्क साधणे अपेक्षित आहे. लाभ घेण्यासाठी उत्सुक असणाऱ्या जोडप्यांनी या उद्देशाने नोडल सेंटर बनविलेल्या अंगणवाडी केंद्राशी संपर्क साधावा आणि ह्या योजनेसाठी समाज कल्याण संचालनालय बिहारमार्फत अर्ज करावा.
टीपः
ही योजना बिहार राज्यात खूप लोकप्रिय आहे.
८. सीबीएसई शिष्यवृत्ती योजना
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने सीबीएसई संलग्न शाळेत किमान ६०% गुणांसह दहावी उत्तीर्ण होणाऱ्या एकल मुलींसाठी शिष्यवृत्ती सुरू केली आहे. भारतात महिला शिक्षणाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारची योजना आहे. ही स्कॉलरशिप मुलींमध्ये शिक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि पात्र व गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक उत्तेजन देण्यासाठी आहे. ज्या शाळांमध्ये शिकवणी फी दरमहा रू १५००/- पेक्षा कमी आहे अशा शाळांमध्ये शिकणार्‍या मुलींना शिष्यवृत्ती दिली जाईल. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ५०० रुपये शिष्यवृत्ती मिळते.
फायदे:
उत्कृष्ट शैक्षणिक रेकॉर्ड असलेल्या मुली असूनसुद्धा स्रोत आणि पैशांचा अभाव असलेल्या पालकांसाठी ही शिष्यवृत्ती म्हणजे एक आधार आहे. ह्यामुळे शालेय फी मध्ये सवलत मिळते. एकच अपत्य आणि तेही मुलगी ह्या कल्पनेला त्यामुळे प्रोत्साहन मिळते.
पात्रता:
अर्जदार हा भारतीय असावा. अजर्दाराला एकच अपत्य तेही मुलगी असावी. तिला दहावीच्या परीक्षेत ६०% किंवा ६.२ सीजीपीए असावा आणि तिने तिचे पुढचे शिक्षण कुठल्याही सीबीएसई संलग्न शाळेत सुरु ठेवले असलेले पाहिजे. रु५०० ची शिष्यवृत्ती दोन वर्षांच्या अवधीसाठी दिली जाते. शिष्यवृत्तीची रक्कम डिमांड ड्राफ्ट / ईसीएसद्वारे दिली जाते
अर्ज कसा करावा:
इच्छुक उमेदवारांनी अधिकृत संकेतस्थळाद्वारे एकट्या मुलींसाठी सीबीएसई मेरिट शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज करावा. प्रमाणपत्र क्रमांक आणि रोल नंबर यासारखे तपशील स्पष्टपणे करावेत. योग्य पद्धतीने भरलेले अर्ज लिफाफ्यात बंद केलेले असले पाहिजेत आणि ‘मेरिट स्कूलरशिप फॉर एसजीसी एक्स’ नंतर ते सीबीएसई कार्यालयात पाठवावे.
टीपः
ही शिष्यवृत्ती गुणवंत विद्यार्थ्यांना देण्यात आली असून ही योजना भारत सरकारकडून हाती घेण्यात आली आहे.
मुलींना ओझे न समजता त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभे राहावे म्हणून मुलींचे पालक आणि कुटुंबियांसाठी ह्या योजना आहेत. सरकारी योजनांव्यतिरिक्त खासगी बँकांनी सुद्धा मुलींच्या हितासाठी इतर योजना सुरू केल्या आहेत. मुलींना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या योजनांचे स्पष्टीकरण इथे दिले गेले आहे, ज्या कोणालाही माहितीची गरज असेल अशा व्यक्तीस मदत करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.
आणखी वाचा:
भारतामध्ये मुलींच्या भविष्यासाठी सर्वोत्तम गुंतवणूक योजना
पालकांना माहिती असाव्यात अशा शासनाच्या शालेय शिक्षण योजना
