आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक परिवर्तनासाठी शिक्षण खूप महत्वाचे आहे. एकविसाव्या शतकात, समाजातील सर्वांगीण विकासासाठी सुशिक्षित आणि संबंधित कौशल्ये, दृष्टीकोन आणि ज्ञानाने सुसज्ज अशी लोकसंख्या आवश्यक आहे. न्याय्य समाजव्यवस्था निर्माण करण्यात शिक्षणाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.
भारताची लोकसंख्या सुमारे १.३२ अब्ज आहे. वाढत्या गरजा व मागण्यांनुसार या देशातील शिक्षण व्यवस्थेमध्ये गेल्या काही वर्षांत बराच बदल घडवून आणला आहे. भारतातील शिक्षणाचे प्रमाण चांगले होत आहे आणि बरीच मुले दर्जेदार शिक्षणाद्वारे उच्च गुण मिळवित आहेत. कारण सरकार चांगल्या सुविधा देणाऱ्या विविध योजनांच्या मदतीने मुलांना प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. प्रशिक्षण आणि अध्यापनाची गुणवत्ता आणि शैली सुधारित करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी बरेच बदल राबवले आहेत. अनेक राज्य सरकारांनी त्यांचे कौशल्य आणि ज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी आणि त्यांची शिकवण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी काही शिक्षकांना परदेशी शैक्षणिक संस्थांकडे पाठविण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
मुलांना शाळेत जाण्यासाठी व शिकायला प्रेरित करणार्‍या योजना
प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करण्यासाठी सरकारने असंख्य प्रकल्प व कार्यक्रम सुरू केले आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे तत्त्व लक्षात घेऊन सरकारने सर्वांसाठी न्याय्य शिक्षण मिळावे अशा अनेक योजना आणल्या आहेत. या योजनांचे मुख्य उद्दीष्ट चांगल्या शाळांचा विस्तार करून चांगले शिक्षण पोहोचविणे, इक्विटीला चालना देणे आणि शिक्षणाची मूलभूत गुणवत्ता सुधारणे हे आहे. भारतातील प्राथमिक शिक्षणासाठी काही योजना येथे आहेत.
१. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)
हा कार्यक्रम २००१ मध्ये सादर करण्यात आला होता आणि हा भारतातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक आहे. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) हा मुलांसाठी युनिव्हर्सल इलिमेंटरी एज्युकेशन (यूईई) मिळविण्यासाठी एक प्रमुख कार्यक्रम आहे. हा कार्यक्रम संपूर्ण देशास व्यापतो आणि स्थानिक आणि राज्य सरकारांच्या भागीदारीत कार्य करतो. एसएसए प्रामुख्याने ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी उपयुक्त आहे. कार्यक्रमाचे उद्दीष्ट शिक्षण सार्वत्रिक बनविणे हे आहे आणि वेळ–अंमलबजावणीची रणनीती आणि संदर्भ–विशिष्ट नियोजनानुसार त्याची गुणवत्ता सुधारते. यात सर्व सामाजिक वर्गाच्या मुलांचा समावेश आहे.
२. प्राथमिक शिक्षणातील मुलींच्या शिक्षणासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल)
ज्या मुली शाळेत प्रवेश घेत नाही अशा मुलींसाठी भारत सरकारतर्फे एनपीईजीईएल कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. जुलै २००३ मध्ये हा कार्यक्रम सुरू झाला होता आणि हा कार्यक्रम एसएसएचा महत्त्वपूर्ण घटक आहे.
मुलींच्या शिक्षणास सुधारण्यासाठी हा कार्यक्रम अतिरिक्त सहाय्य करतो. या योजनेंतर्गत येणारी काही उद्दीष्टे म्हणजे स्टेशनरी, गणवेश आणि वर्कबुक सारख्या शिकविण्याच्या साहित्याचा विकास करणे आणि त्यासाठी तरतुदी करणे ही आहेत. या कार्यक्रमाचे मुख्य उद्धिष्ट म्हणजे लिंग भेद प्रवृत्ती मोडणे आणि प्राथमिक स्तरावर मुलींना चांगले शिक्षण मिळेल याची खात्री करणे
३. मध्यान्ह भोजन योजना
ही योजना नॅशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट म्हणून देखील ओळखली जाते, प्राथमिक वर्गात शिकणार्‍या मुलांना दुपारचे जेवण देण्यासाठी ही योजना १९९५ मध्ये सुरू केली गेली. ही योजना तयार करण्याचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे मुलांच्या वर्गातील उपासमार कमी करणे आणि शाळांमध्ये मुलांची उपस्थिती वाढविणे हे आहे. या योजनेचे लक्ष्य सर्व जाती आणि धर्मातील मुलांमधील परस्पर संवाद सुधारणे हे आहे. ही योजना मुलांचे अयोग्य पोषण विषयावर देखील लक्ष देते. या योजनेमुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्याने महिलाही सामाजिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या आहेत. अशा प्रकारे ही योजना मुलांना भावनिक आणि सामाजिक विकासात मदत करू शकते.
४. शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई)
सरकारने हे आणखी एक आश्चर्यकारक पाऊल उचलले आहे आणि ते म्हणजे शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) कायदा होय. हा कायदा २००९ मध्ये लागू करण्यात आला आणि या कायद्याने ६ ते १४ वर्षांच्या प्रत्येक मुलाचे शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनवला. यामध्ये देशातील प्रत्येक प्राथमिक शाळेने पाळले पाहिजेत असे मूलभूत नियमही ठरवले आहेत. अशा प्रकारे मुलांना प्राथमिक शिक्षण घेण्याचा हक्क मिळाला. याचा अर्थ असा की कोणत्याही मुलास प्राथमिक स्तरापर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा फी भरावी लागत नाही. मुलांना सर्वांगीण विकासाचा लाभ मिळेल, त्यांचे ज्ञान, कौशल्य आणि क्षमता वाढेल हे सुद्धा ह्या कायद्याचे वैशिष्ट्य आहे. शिक्षण हक्क कायद्यामुळे आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुलांसाठी खाजगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे हे अनिवार्य केलेले आहे.
५. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ
२०१५ मध्ये सुरू केलेली ही योजना मुलींच्या शिक्षणासाठी केंद्र सरकारच्या सर्वात प्रसिद्ध योजनांपैकी एक आहे. या सरकारी योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे सुरुवातीला मुलींची भ्रूणहत्या आणि बालहत्या इत्यादी पासून संरक्षण करणे आणि नंतर त्यांच्या शिक्षणासाठी मदत देणे हे होते. योजनेच्या इतर उद्दीष्टांमध्ये लिंग–निर्धारण चाचण्या करणे आणि मुली मुले हा भेदभाव थांबवणे इत्यादींचा समावेश आहे. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना मुलींचे संरक्षण आणि त्यांचे अस्तित्व सुनिश्चित करते आणि मुलींनी मुलांबरोबरच शैक्षणिक उपक्रमातही सहभाग नोंदविला आहे हे देखील सुनिश्चित करते. मुलगी होणे म्हणजे ओझे नाही ही जनजागृती ह्या योजनेद्वारे केली जाते.
६. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
२००४ मध्ये सुरू झालेल्या केजीबीव्ही योजनेचा उद्देश उच्च प्राथमिक स्तरावर अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी निवासी शाळा सुरू करणे हा आहे. ही योजना प्रामुख्याने देशाच्या त्या भागात लागू केली जाते जेथे मुली शाळेत प्रवेश घेत नाहीत. ह्या योजनेत गरीबी रेषेखालील कुटुंबातील मुलींना २५% आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जाती, ओबीसी आणि अन्य अल्पसंख्याक समाजातील मुलींना ७५% आरक्षण देण्यात आले आहे. निवासी शाळा सुरू केल्याने समाजातील वंचित घटकातील मुलींना दर्जेदार शिक्षण मिळू शकेल हा ह्या योजनेमागील प्रमुख उद्देश आहे.
७. अल्पसंख्यांक संस्थांमध्ये पायाभूत विकास योजना (आयडीएमआय)
शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विनाअनुदानित / सहाय्यक अल्पसंख्याक शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी ही योजना सुरू केली गेली आहे. या योजनेच्या ठळक वैशिष्ट्यांमध्ये अल्पसंख्याक गटातील मुलांच्या शिक्षणास मदत करणार्‍या विस्तारित सुविधांचा समावेश आहे. संपूर्ण देश या योजनेंतर्गत येतो, परंतु अल्पसंख्याक लोकसंख्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या ठिकाणांना प्राधान्य दिले जाते. या योजनेत विशेष गरजा असलेली मुले, मुली आणि मागासवर्गीय मुलांसाठी शैक्षणिक सुविधा पुरवल्या जातात.
अलिकडच्या काळात, या योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे शाळेत प्रवेश करणे सुलभ झाले आहे आणि प्राथमिक शाळांमधील प्रवेशाचे प्रमाण जास्त झाले आहे. गळतीचे प्रमाणही भारतात कमी होताना दिसत आहे. मोठ्या प्रमाणावर या कार्यक्रमांमुळे भारतातील प्राथमिक शिक्षण देशाच्या दुर्गम भागातही एक यशोगाथा ठरले आहे.
आणखी वाचा:
भारतातील विविध शिक्षण मंडळे – सीबीएससी, आयसीएससी, आय.बी. आणि राज्य शिक्षण मंडळ
घरी शिकताना: लॉकडाऊन दरम्यान तुमच्या मुलांना शिकवण्यासाठी तज्ञांच्या टिप्स
